<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”><strong>V Anantha Nageswaran:</strong> भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि देश की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहद अच्छा अवसर है. भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. इसके साथ ही हमारी उम्मीदें भी बढ़ी हैं. हमें इन आकांक्षाओं को समझने और बेहतर जीवन के लिए उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए.</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>देश के छोटे शहरों में बड़े बदलाव लाने होंगे</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन ने सीआईआई (CII) के एक कार्यक्रम में कहा कि हमें भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में काम करना होगा. इस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अहम रोल निभाएगा. उन्होंने कहा कि हमें मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा. इसके साथ ही देश के छोटे शहरों में बड़े बदलाव लाने होंगे. ये छोटे शहर ही विकास का इंजन बनेंगे. हमें युवाओं को एआई से जोड़ना होगा. साथ ही उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा.&nbsp;</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना होगा आगे&nbsp;</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME Sector) को आगे बढ़ाना होगा. साथ ही लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयारी करनी होगी. यदि उद्योगों की ऊर्जा जरूरतें सस्ते दाम पर पूरी होंगी तो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा. हमें जिओपॉलिटिकल चुनौतियों से पार पाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी. इसके लिए अगले चरण के सुधारों को लागू करने पर काम करना होगा.&nbsp;</span></p>
<h3 style=”text-align: justify;”><strong>प्राइवेट सेक्टर को सरकार के साथ काम करना होगा&nbsp;</strong></h3>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की नीतियों का असर हम पर कम से कम हो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी. सरकार इन चीजों से अकेले दम पर नहीं लड़ सकती है. इस काम में प्राइवेट सेक्टर को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करना होगा. कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को कंपनियों को जिम्मेदारी से निभाना होगा.</span></p>
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