<p>भारत में हर दिन लाखों लोग भारतीय रेलवे से सफर करते हैं. सफर के दौरान यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. हालांकि अब भारतीय रेलवे &nbsp;ने यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे स्टेशन पर ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आटा और चावल बेचने का फैसला किया है. &nbsp;आज हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे.&nbsp;</p>
<p><strong>क्या है ये प्रोजेक्ट</strong></p>
<p>जानकारी के मुताबिक यात्रियों को आटा और चावल स्टेशन पर ही उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है. शुरूआती प्रोजेक्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे की इस पहल से झारखंड, बिहार और बंगाल जा रहे लोग सस्ता आटा और चावल स्टेशन से ही खरीद सकेंगे. वहीं यह पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल 3 महीने के लिए लॉन्च किया गया है. रेलवे के मुताबिक यदि यह प्लान सफल होता है, तो इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया जाएगा.<br />रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज शर्मा ने इस पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सभी रीजनल मैनेजर को पत्र भी लिखा है. इस पत्र के जरिए उन्होंने आटा और चावल बेचने के दिशानिर्देश बताए हैं. इसके अलावा इस सिस्टम की मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ कमर्शियल मैनेजर करेंगे. इसके अलावा बिक्री करने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को सौंपी जाएगी.यह एजेंसी 3 महीने तक काम करेगी.</p>
<p><strong>कितना होगा रेट</strong></p>
<p>जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से हर स्टेशन पर एक ही मोबाइल वैन से आटा और चावल की बिक्री की अनुमति होगी. यह सेवा शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी. इसके बाद मोबाइल वैन स्टेशन परिसर से चली जाएगी. यह आटा और चावल सस्ते दाम पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. आटा के लिए सरकार ने 27.50 रुपये और चावल के लिए 29 रुपये रेट तय किया है.बता दें कि इतने सस्ते आटा और चावल से आम लोगों को बहुत सहूलियत होगी. इतना ही नहीं इससे स्टेशन के पास काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ये भी पढ़ें:<a href=”https://www.abplive.com/gk/does-giving-gifts-to-voters-not-come-under-the-purview-of-the-code-of-conduct-how-does-the-election-commission-take-action-in-such-cases-2658263″> Election Commission: क्या वोटर्स को तोहफे देना आचार संहिता के दायरे में नहीं आता, चुनाव आयोग कैसे लेता है ऐसे मामलों में एक्शन?</a></p>